ओलीका अलराउन्डर विश्वासपात्र

मनोरञ्जन

सत्तारुढ नेकपाभित्र जबजब अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली अप्ठेरोमा पर्छन्, तबतब काठमाडौँमा सक्रिय हुन्छन् प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । ओलीको सत्ता संकट टार्न होस् वा सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा उनी हावी देखिन्छन् । सिंहदरबारभित्र घन्टौँ लगाएर गरिएको निर्णय उनका फेसबुक स्टाटसबाट केही बेरमै उल्टिएका घटनासमेत छन् । एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धनले केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशमा धकेलिएका पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीका अलराउन्डर विश्वासपात्र बनेर तीन वर्षदेखि काठमाडौँ–बुटवल ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । वैशाख दोस्रो साता नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो । सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले ओली पार्टी र सरकार दुवैमा असफल भएको निष्कर्षसहित स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एकमा सीमित गर्ने रणनीति बनाए । दुवै पक्षले संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन हस्ताक्षरसमेत सुरु गरिसकेका थिए । ओलीको सत्ता संकट टार्न मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौँ आइपुगे । पार्टीका अध्यक्षद्वय मिल्नुपर्ने सन्देश लिएर प्रचण्ड निवास खुमलटार गए । अनि, पूर्वएमालेहरू एक ठाउँ उभिनुपर्ने सन्देश बोकेर वरिष्ठ नेता नेपाल निवास कोटेश्वर पुगे । त्यहाँ ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूले १५ वैशाखमा दिनभरजसो छलफल गरे ।

यी दुईमध्ये जुनसुकै एकमा सहमति जुटे तत्कालका लागि ओलीलाई घेराबन्दीबाट निकाल्न सकिने उनको कसरत थियो । पोखरेलले समस्या समाधानका लागि आफू मुख्यमन्त्री छाड्न तयार रहेकोसमेत बताए । त्यसअघि स्थायी कमिटी बैठकमै पनि उनले पार्टी जिम्मेवारीका लागि राजकीय पद छाड्न तयार रहेको बताइसकेका थिए । त्यसले उनी जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । अध्यक्ष ओलीले १८ वैशाखको सचिवालय बैठकमा ‘वामदेव कार्ड’ फ्याँके । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कोरोना नियन्त्रणपछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलगत्तै सचिवालयमा ओलीको बहुमत पुग्यो । २० वैशाखको बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच ४ मंसिरको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने निर्णय भएसँगै तत्कालका लागि ओलीको सत्ता संकट टर्‍यो । नेकपा विवादलाई अहिले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले पुन: उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ । शीर्ष तहमा सहमति नजुट्दा सचिवालय बैठक बारम्बार स्थगित भएपछि १० असारका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकअघि नै विवादको सुरक्षित अवतरण गराउन मुख्यमन्त्री पोखरेल पुन: काठमाडौँ आउँदै छन् ।

नेकपाभित्र सुरुदेखि उठेको एउटा मुद्दा एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको हो । पूर्वएमालेका ओली र माधव नेपाल गुटको रस्साकस्सीमा अध्यक्ष ओलीले पहिलोपल्ट यो मुद्दा उठाएका हुन् । सोही नारा लगाएर उनले तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गर्दै ०७० मा संसदीय दलको नेता बनेका थिए । तर जब आफैँ दोहोरो जिम्मेवारीमा पुगे, उनैले कार्यान्वयन गरेनन् । अहिले नेपाल समूह प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली, प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको एउटा जिम्मेवारी खोस्ने रणनीतिमा देखिन्छ । प्रदेशमै रहे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल सिंहदरबारमा समेत उत्तिकै हावी छन् । चैत अन्तिम साता काठमाडौँबाट हजारौ श्रमिक बाहिरिए । सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गरिरहेका विपन्न वर्गका दु:खको कथा सञ्चार माध्यममा छाए । सत्तारुढ पार्टीभित्र श्रमिकको उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा गृहजिल्ला पुर्‍याउनुपर्ने दबाब बढ्यो । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई २६ चैत राती फोन गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

भोलिपल्ट २७ चैतमा कोभिड– १९ रोकथाम तथा संक्रमण नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्यो र अलपत्र यात्रुलाई दुई दिन सेनाले उद्धार गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार गृहमन्त्री थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्बाङ यातायात प्रबन्ध मिलाउन जुटे । उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुलाई दुई दिन यातायात खुला गरेर उद्धार गर्ने निर्णय सहभागी मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए । ठीक त्यही बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसबुक स्टाटस लेखेर पैदल यात्रुलाई घर फर्काउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय परिपक्व नहुँदै तुहाइदिए । उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘काठमाडौँबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौँ जान नदिने कुरा सत्य होइन होला । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो । बरु बेखर्चीलाई राहत देऊ ।’ उच्चस्तरीय समितिको निर्णयले लकडाउन खुल्ने र स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने भन्दै उनले बालुवाटारसँग परामर्श गरेपछि स्टाटस लेखेका थिए । बालुवाटारले एकाएक सो निर्णय उल्टाइदिएपछि संयोजक ईश्वर पोखरेलले त्यस किसिमको कुनै निर्णय नै नभएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो । जबकि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको फेसबुक पेजमा स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारहरूले मान्यता नदिएको हुनाले २८ र २९ चैतमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको सूचना जारी गरियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय हेरफेरमा समेत मुख्यमन्त्री पोखरेल हावी भए । ओलीको सचिवालय सुरुदेखि सरकार गठनदेखि नै बारम्बार विवादमा आइरह्यो । खासगरी प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको सिंहदरबारभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई मन्त्रीहरूले समेत रुचाएनन् । मन्त्रीलाई बाइपास गरेर बालुवाटारले सचिवबाट मन्त्रालय चलाएको आरोप लाग्यो । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का गतिविधिलाई निगरानी गरेको र भ्रम फैलाएको आरोप पनि रिमालमाथि लाग्यो । सामाजिक सञ्जालमा ‘छौडा खेलाउने’ खालका तल्लो स्तरका टीकाटिप्पणीले पनि उनी विवादमा परिरहे । पार्टी सचिवालय बैठकमा समेत प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओली सिंगो सचिवालय फेरबदल गर्ने मनस्थितिमा पुगेको भन्दै सबैको राजीनामा मागियो । रिमाल बालुवाटारबाट बाहिरिँदा प्रधानमन्त्रीको बिग्रेको छविमा सुधार आउने चर्चा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भए । अरूलाई राजीनामा गराएर आफू सुरक्षित हुने रणनीतिमा लागेका सल्लाहकार रिमालको चर्को आलोचना सुरु भयो । उनको बचाउमा पनि उनै मुख्यमन्त्री पोखरेल उत्रिए । उनले २६ कात्तिकमा फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए, ‘विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानको भरोसायोग्य सारथि हो । प्रमुख सल्लाहकार परिवर्तनको हल्ला हल्ला सावित हुनेछ ।’

रिमाललाई बालुवाटारबाट हटाउँदा गुट कमजोर हुने भन्दै थमौती गर्न पनि पोखरेलकै भूमिका रहेको स्रोत दाबी गर्छ । दल विभाजनसम्बन्धी विवादित अध्यादेश ल्याएर मधेस केन्द्रित समाजवादी फोरमलाई विभाजित गर्ने रणनीति पनि पोखरेलकै भएको निकट स्रोत बताउँछ । राजनीतिशास्त्री जनार्दन आचार्यको बुझाइमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भयले अलराउन्डर बनाएको हो । प्रदेश सरकारहरूले १ असारमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरे । ६ प्रदेशहरूमा आर्थिक मामिलामन्त्रीले बजेट पेस गरिरहँदा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने तेस्रो वर्ष पनि आफैँले बजेट ब्रिफकेस बोके । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा पोखरेलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राखेका थिए । त्यसका दुई कारण थिए । एउटा– उनी कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीलाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकाललाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । प्रदेशसभा चुनावअघि नै मुख्यमन्त्री पक्का गरिसकेका पोखरेलले पन्थीलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । पोखरेल अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा पन्थी कोषाध्यक्ष थिए । पुराना साथी भएकाले उनले पोखरेललाई चुनावमा उल्लेख्य आर्थिक सहायतासमेत गरेको निकट स्रोत बताउँछ । पन्थी मन्त्री नहुने स्थिति बनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैँले आर्थिक मामिला मन्त्रालय राखेका हुन् । “मुख्यमन्त्री मात्र होइन, महासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसालले पनि अर्थमन्त्री तपाईं नै हो भन्नुभएको हो,” सांसद पन्थी भन्छन्, “मुख्यमन्त्रीले अहिले पनि बनाउँदिनँ भन्नुभएको छैन तर बनाउनुभएको छैन ।” पन्थीमा सहमति नजुटेपछि उनले अरू कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाउन पनि सक्थे । त्यसो नगरी तेस्रो वर्ष पनि बजेटको ब्रिफकेस आफैँले बोकेर पोखरेलले पूरा हुन नसकेको संघीय अर्थमन्त्रीको आकांक्षामा मल्हम लगाइरहेका छन् । पार्टी इन्चार्ज र अर्थसहित मुख्यमन्त्री बनेर उनी दोहोरो ‘पावर’ मा छन् । आफूले चाहेको नीति, योजना र बजेट बाँडफाँटले प्रदेशमा एक्लै हावी छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *